UGC: सभी संस्थानों के लिए प्रमाणिकता अनिवार्य

देश में उच्च शिक्षण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का अनुदान, स्तर और गुणवत्ता बनाए रखने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अहम ज़िम्मेदारी निभा रहा है। बदलते वक़्त के साथ जब ज़्यादातर देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं रह सकता। इसे लेकर यूजीसी ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए केंद्रीय संस्थानों को 6 महीने के भीतर इन रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इनका  प्रमाणन अत्यंत आवश्यक है । इसलिए यूजीसी ने सभी संस्थानों के लिए प्रमाणिकता अनिवार्य कर दी है और जिन संस्थानों को तय मानक हासिल करने में मुश्किल आ रही है, उनके लिए यूजीसी योजना परामर्श लाया है। जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है जो इनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि 2022 तक सभी संस्थान प्रामाणिकता हासिल कर लें।

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